वित्तिय पीडितहरु महिनौंदेखि सडकमा, सरकार भने दुर्गा प्रसाईंतिर व्यस्त !

रुषा थापा_____

भक्तपुर । लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलन जारी छ । महिनौंदेखि उनीहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत निकायमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुको पीडा सहिनसक्नु छ । जायजेथा सबै गुमाएपछि उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । विडम्बना, सरकार भने उनीहरुको आवाज सुन्नुको साटो उल्टै पीडितहरुलाई उकासेको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा व्यवसायीको घर खानतलासी गरिरहेको छ । लघुवित्तका कारण लाखौं सर्वसाधारणको बिल्लीबाठ भएको छ । 

१२ प्रतिशत ब्याज भनेर ८० प्रतिशत असुलियो । तीन प्रतिशत सेवाशुल्क, कर्जा दिएबापत २० प्रतिशत कमिशन । अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो लिलाम गरिहाल्ने । कतिपय लघुवित्तले त ऋणीले साँवा ब्याज तिर्दातिर्दै पनि धितो लिलाम गरेका छन् । 

लघुवित्तको मात्र नभई सहकारी, फाइनान्स, बैंकको पनि लुटधन्दा जारी छ । मुलुककै प्रमुख प्रशासनिक निकाय आसपास यस्तो लुट मच्चिरहँदासमेत सरकार मौन छ । पुतलीसडकमा अवस्थित सिन्सियर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभको दशकौंदेखि ठगीधन्दा जारी छ । 

०५७ मंसिर २९ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको यो सहकारीले हजारौंलाई सडकछाप अवस्थामा पुर्याइसकेको छ । सहकारीका अध्यक्ष राजेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश खड्का र कर्जा अधिकृत मीरा कर्माचार्यको मिलीभगतमा करोडपतिलाई सडकपति बनाउने क्रम जारी नै छ । 

सिन्सियरले विशेषगरी ट्याक्सीलाई कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । ३० लाख पर्ने ट्याक्सी धितो राखेर १८ लाख कर्जा दिइन्छ, त्यसबाट २७ हजार रुपैयाँ कमिशन बुझ्छन् । सेवाशुल्क तीन प्रतिशत र ब्याज १८ प्रतिशत भनेर ८० प्रतिशतसम्म असुलिन्छ । यतिमै रोकिँदैन सिन्सियरको लुटधन्दा । 

सिन्सियरले धितोको अनिवार्य बीमा गराउन लगाउँछ, त्यो पनि ऋणीलाई नै । फेरि वर्षेपिच्छे नवीकरण पनि । उता, बीमा कम्पनीसँग चाँहि सिन्सियरबाट तीन हर्ताकर्ता कमिशन बुझ्छन् । ऋणीलाई कर्जा दिँदा नै खाली नेपाली कागजमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाउन लगाइन्छ । अनि तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै ऋणीलाई जानकारी नै नगराई धितो लिलाम गरिन्छ । 

जबकी कानूनमा बैंक, वित्तिय संस्थाले धितो लिलाम गर्नुपूर्व ऋणीलाई जानकारी गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सिन्सियरले केसम्म गर्दैन, धितो राम्रो देखेमा ऋणीले किस्ता तिर्दातिर्दै पनि लिलाम गर्छ । ऋणीले तिरेको किस्ता बचत खाता जम्मा गरिदिन्छ अनि पेनाल्टी, हर्जाना तिराउँछ । 

सिन्सियर सहकारी भएपनि यो संस्थामा बैंकभन्दा दश गुणा बढी पुँजी छ । सरकारी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, गुण्डासम्मले यहाँ पैसा राखेका छन् । विशेषगरी भ्रष्टाचार गरिएको, राजस्व छलेको, गैरकानूनी रुपमा आर्जित वा स्रोत नखुलेको कालोधन यो सहकारीमा रहेको आरोप छ । 

यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पटकपटक उजुरीसमेत परिसकेको छ । सिन्सियरविरुद्ध पहिलोपटक २०७९ चैत ८ गते अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारको उजुरी दर्ता नम्बर सी–०४८८०९ छ । सोही दिन सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि परेको उजुरीको दर्ता नम्बर ४४५५ रहेको छ ।

त्यस्तै, २०८० साउन २८ गते सिन्सियरविरुद्ध अर्को उजुरी पर्यो । ‘सम्पत्तिको छानबिन गरिपाऊँ’ भन्दै परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–००८०६२ रहेको छ । तेस्रो पटक ०८१ कात्तिक २५ गते अख्तियारमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी–०२७४८५ रहेको छ । यसरी पटकपटक जुरी पर्दासमेत राजनीतिक पहुँच र पैसाको आडमा सिन्सियर जोगिँदै आएको छ । 

हुन त सत्तामा बसेकाहरु नै सहकारी ठगेर आएका हुन् । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि पाँच जिल्लामा सहकारी ठगीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । उनले जिबी राईसँग मिलेर सहकारीको अर्बौ रकम अपचलन गरेको आरोप छ । उता, बागमती प्रदेशमा सहकारीको डेढ अर्ब रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका ज्ञानबहादुर तामाङलाई मन्त्री बनाइएको छ । 

सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्स, बैंकबाट करोडौं सर्वसाधारणको बिचल्ली भएको छ । उनीहरु पाँच वर्षदेखि न्याय माग्दै सडकमा छन् । कहिले अनशन बस्छन् त कहिले धर्ना दिन्छन् । यद्यपि, जुनै सरकार आएपनि उनीहरुका माग सम्बोधन गर्दैन । बालेन सरकारले आफूहरुको कुरा सुन्ने थोरै भएपनि आशा पीडितहरुले गरेका थिए । तर, यो सरकार त पीडितहरुको आवाज नै दबाउन खोन्दैछ । 

पीडितलाई भेटेर उनीहरुका कुरा सुन्नको साटो सरकार मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई नजरबन्दमा राख्छ । उनको घरमा छापा मार्न सयौं प्रहरी उठाउँछ । प्रसाईं न त ठग हुन् न त पीडित नै, अनि किन सरकार उनीमाथि निगरानी राखिरहेको छ ? सरकारको ध्यान प्रसाईंतिर होइन, पीडिततिर जान आवश्यक छ ।

नत्र अहिले पीडामात्र पोखिरहेका पीडितहरुले केही समयपछि आगो निकाल्न थाल्ने छन् । तब सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन । सरकारले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि दुर्गा प्रसाईंलाई थुनेरमात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । किनकि अहिले पीडितहरु आफ्नो लागि आफैं आवाज उठाउनसक्ने र लड्नसक्ने भइसकेका छन् । 

यदि सरकारले प्रसाईंलाई मात्र थुनिराख्ने र पीडितहरुलाई बेवास्ता गर्ने हो भने त्यसको क्षति मुलुकले नै व्यहोर्नुपर्ने छ । त्यसैले, सरकारको आँखा खुलोस् । सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाई खाएर भाग्ने ठगहरुलाई कारबाह िगरियोस् । चर्को ब्याज असुल्ने, जथाभावी धितो लिलाम गर्नेलाई पनि कारबाही होस् । जनताले सरकारसँग न्याय मागेका हुन् । 

आफ्नो निक्षेप फिर्ता मागेका हुन् । सहकारी, लघुवित्त ठगलाई कारबाही माग गरेका हुन् । उनीहरुले हाम्रो तलब बढाऊ, सेवासुविधा बढाऊ त भनेका छैनन् नि । अनि मुलुकै जोखिममा राखेर कर्मचारीको तलबभत्ता र सेवासुविधा बढाउनसक्ने सरकारले पीडितलाई न्याय चाँहि किन दिन सक्दैन ? 

सहकारीबाट ६३ लाख, लघुवित्तबाट २७ लाख, बैंकबाट २२ लाखले ऋण लिएका छन् । मीटरब्याजमा कर्जा लिने पनि लाखौं छन् । सिंहदरबारपछाडि नै मीटरब्याजमा पैसा लिने–दिने क्रम जारी छ । दिनको साढे १२ सय रुपैयाँ ब्याजमा पैसा लगाइन्छ । राजधानीमै यस्तो छ भने अन्यत्रको हालत कस्तो होला ? 

अर्कोतर्फ, ऋण तिर्न नसकेर झण्डै पाँच लाख जनता कालोसूचीमै परिसके । उनीहरु चर्को ब्याज, सेवाशुल्क र धितो लिलामका कारण पीडित भएका छन् । यदि यी सबै पीडित सडकमा ओर्लिए भने के होला ? जेनजी आन्दोलनभन्दा ठूलो आन्दोलन हुनसक्छ । त्यसैले, सरकार सतर्क होस् । आवाज थुन्नेतिर होइन, न्याय दिनतर्फ सरकार लागोस् । नत्र ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । 

सरकार न्याय दिने विश्वास पीडितहरुमा अझैपनि छ, त्यसैले उनीहरु धैर्यता राखिरहेका छन् । तर, जुन दिन उनीहरुको सरकारप्रति विश्वास मर्छ, त्यो दिनदेखि बैंक, वित्तिय संस्थामाथि भौतिक आक्रमण शुरु हुनेछ र त्यो आक्रमण देशले समेत सहनुपर्ने हुनसक्छ । किनकि सबै गुमाएकालाई केहीको पनि डर, लोभलालच हुँदैन । 

• शनि, ०६ भदौ २०८३