मङ्गलबार, ०५ जेठ २०८३
नेपाली

राजनीति

Main News Image

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ उजुरी

काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोज शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार शनिबार साँझसम्म प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध ती उजुरीहरू परेका हुन् ।

यसअघि गत वैशाख २६ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार र सबुत प्रमाणसहित उजुरी दिन १० दिनको समयसीमा तोकेर सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । समितिले उजुरीकर्ताको गोपनीयता कायम रहने जनाउँदै उजुरीमा आफ्नो नाम, थर, ठेगाना र फोन नम्बर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । उजुरी दर्ता गराउने समय सीमा भोलि ९सोमबार० कार्यालय समयभित्रसम्म बाँकी रहेकाले उजुरीको सङ्ख्या अझै थपिन सक्ने सचिवालयले जनाएको छ ।


प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक...

एमाले सचिवालय बैठक स्थगित, सोमबार बस्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आजका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । आज स्थगित भएको बैठक आगामी सोमबार गुण्डुमा बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयक...

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आगामी असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी...

प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको कांग्रेसको आरोप, तत्काल उपस्थित गराउन माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निरन्तरको अनुपस्थितिलाई लिएर कडा आपत्ति जन...

संसदमा प्रधानमन्त्री नआएपछि विपक्षीको हंगामा, हर्क साम्पाङद्वारा राजीनामा माग्दै...

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिलाई लिएर तीव्र विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सर...

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी...