निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि कुरियर सेवातर्फ दुई वटा फर्म छनौट गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उज्यालो नेपाल पार्टीले देशको नेतृत्व गर्ने कुलमानको दाबी
जनकपुर । पूर्वमन्त्री एवम् उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशको नेतृत्व उज्यालो नेपाल पार्टीले गर्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा मधेश ओर्लिएका घिसिङले जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीह...
जेनजी आन्दोलनको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ : भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा। भीम रावलले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब न...
गृहमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले उनको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट गरेका छन् । त्यस अवसरमा उनीहरूबीच नेपाल–चीन सम्बन्धका साथै आपसी सहयोगका विविध विषयमा विचार–विमर्श भएको थियो। गृहमन्त्रीले राजदूत चाङको...
देश दुखेको बेला एक हौं भन्दै जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण आन्दोलन
काठमाडौँ । जेनजीहरूले आज पनि माइतीघरमा आफ्ना मागहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राखेका छन् । आफ्ना अधिकार र मागहरूका पक्षमा आवाज उठाउँदै जेनजी समुदायका सदस्यहरूले आज पनि माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेक...
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...
उच्च अदालतद्धारा रविलाई थुनामुक्त गर्न आदेश !
काठमाण्डौँ । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हुनसक्ने सम्भावित बिगो रकम स्विकार गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले २६ साउन, २०८२ मा जिल्...



