शुक्रबार, १३ कात्तिक २०८३
नेपाली

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि कुरियर सेवातर्फ दुई वटा फर्म छनौट गरेको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

टीकापुर घटनाको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ ।  कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले टीकापुर घटनाको विष...

देशलाई उज्यालो बनाउन मुलुककै नेतृत्व गर्ने सोचमा छु : कुलमान घिसिङ

रामेछाप । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समग्र देशलाई उज्यालो बनाउने आफू नेतृत्वमा आउन खोजेको बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा आफूले देशलाई उज्यालो बनाएको बताउँदै...

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत

जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत पाएका छन्। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उनले विश्वासको मत पाएका हुन्।

सदनमा रहेका १० वटै दलका उपस्थित ९२ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका छन्। सत्तापक्षीय सम्पूर्ण दल र प्रमुख‍ प्...

मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...

मन्त्री हुँदा जेनजी घटना भयो, नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उम्मेदवार बन्दिनँ : पूर्वमन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । बाजुरामा जारी उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी रहँदै पाण्डेले पार्टीलाई बलियो बनाउन अन्य जि...

गाडी किन्न चाहने सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव, पारित होला ?

८ कार्तिक, काठमाण्डौँ ।  सरकारले गाडी किन्न चाहने कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रस्ताव गरेको छ । ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामाभल यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उक्त प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीला...