निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ती हुनेछन् १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना हुने भएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो । भदौ २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षामा ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने समितिको निर्णय छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लागिसकेपछि परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको संख्यामा केही थपघट हुने र अहिलेलाई सवा तीन लाखको हाराहारीमा खटाउने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र बदलिँदो चुनौतीलाई आधार बनाएर आगामी निर्वाचन सुरक्षा योजना तर्जुमा भएको जानकारी दिए । सुरक्षा समिति बैठकले आइतबार निर्वाचनका लागि ‘एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२’ स्वीकृत गर्दै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुरक्षा समितिबाट सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै अब सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै १० मंसिरदेखि निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रदेश खारेजीको पक्षमा छैनौँ, प्रभावकारी बनाउन ‘रेट्रोफिट’ मात्र गर्न खोजेका हौँ : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने गरी कुनै पनि एजेन्डा नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले आफ...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...
सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकियो
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाको कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्न तोकेको दिन आएसँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिएको हो ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको का...
पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र स...
मानव बेचबिखन रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील छ : मन्त्री श्रेष्ठ
मोरङ । सङ्घीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन गम्भीर अपराध भएकाले यसको रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताएकी छिन् । मन्त्रालय र माइती नेपालद्वारा विराटनगर आयोजित दुई दिने ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मानव...
सर्वोच्चले दियो गगन नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको गगन थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ । न्यायाधीशहरु शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिक...



