निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ती हुनेछन् १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना हुने भएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको हो । भदौ २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षामा ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने समितिको निर्णय छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । निर्वाचन आयोगबाट मतदाता नामावली, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लागिसकेपछि परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको संख्यामा केही थपघट हुने र अहिलेलाई सवा तीन लाखको हाराहारीमा खटाउने गरी निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन र बदलिँदो चुनौतीलाई आधार बनाएर आगामी निर्वाचन सुरक्षा योजना तर्जुमा भएको जानकारी दिए । सुरक्षा समिति बैठकले आइतबार निर्वाचनका लागि ‘एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२’ स्वीकृत गर्दै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुरक्षा समितिबाट सुरक्षा कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै अब सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । सेना परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ । एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत भएसँगै १० मंसिरदेखि निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आध्यात्मिक जीवनशैली मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि उपयोगी हुन्छ – स्वास्थ्यमन्त्री डा गौतम
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनपद्धतिमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छिन् । तरङ्गीनि फाउण्डेशनले आ...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...
निर्वाचन ७१ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियस...
यी हुन् २१ फागुनमा आफैँलाई मतदान गर्न नपाउने चर्चित उम्मेदवार
काठमाण्डौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारसहित प्रमुख दलका वरिष्ठ नेतादेखि स्वतन्त्रसम्मका केही उम्मेदवारले आफैँलाई भोट दिन नपाउने भएका छन् । आफ्नो मतदाता नामावली रहेको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्ष...



