नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित १४ जना दोषी ठहर
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १४ जना दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई मंगलबार दोषी ठहर गरेको हो ।
यस्तै उक्त मुद्दामा ७ जनाले सफाइ पाएका छन् । रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतिक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आषिश बुढाथोकीले पाए सफाइ पाएका हुन् । फरार रहेका अभियुक्तका हकमा पक्राउ परेका बखत कानुन बमोजिम हुने गरी मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ ।
दोषी ठहर हुनेहरूमा रायमाझी, खाणसहित केशव दुलाल, सानु भण्डरी, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजीत राई, गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन्। उनीहरूले संगठित रुपमा ठगी गरी उक्त कसूरबाट राज्यविरुद्धको अपराध गरेको अदालतको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
फरेन्सिक विशेषज्ञका लागि मास्टर्स डिग्री अनिवार्य हुनुपर्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले फरेन्सिक विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा...
राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन आज
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज देशभर उम्मेदवारहरुको मनोनयन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गर्दैछ। राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने कूल १८ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो ।
आयो...
सन्तोष परियारले रास्वपा छाडे
काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका नेता सन्तोष परियारले रास्वपा छाडेका छन् । उनले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटोलाई राजीनामा बुझाएका...
कांग्रेसका विनोद चौधरीलाई हराएर रास्वपाका विक्रम खनाल विजयी
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा नवलपरासी पश्चिममा रास्वपा उम्मेदवार विक्रम खनाल विजयी भएका छन् । उनले कांग्रेसका विनोदकुमार चौधरीलाई ठूलो मतान्तरले पछि पारेर जित निकालेका हुन् । खनालले ४५ हजार २४१ मत प्राप्त गरेका छन्। चौधरीले भने ९ हजार...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...
संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...



