नेपाली श्रमिकका लागि १४९ देश खुला, श्रम सम्झौता भने १३ मै सीमित
काठमाडौँ । सरकारले नेपाली श्रमिकका लागि १४९ मुलुक खुला गरे पनि हालसम्म केवल १३ देशसँग मात्र द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । माघ ११ गते नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सम्झौता भएका मुलुकको संख्या १३ पुगेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपालले मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मौरिसस, दक्षिण कोरिया, जापान, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, रोमानिया, जर्मनी र साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरेको छ। यी सम्झौताहरू विभिन्न समयमा सन् २००५ देखि २०२२ सम्म भएका हुन् ।
तर पछिल्लो समय नयाँ श्रम सम्झौता तथा पुराना सम्झौताको नवीकरणमा सरकार अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। धेरै मुलुकमा नेपाली श्रमिक पुगे पनि औपचारिक श्रम सम्झौता नहुँदा श्रमिकहरू न्यून सेवा–सुविधामा काम गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो : जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकी एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने निर्णय कानुन र नियम विपरीत नभएको स्पष्ट पारेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र का...
सुनको भाउ निरन्तर उकालो
काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उतारचढाव, मूल्यमा भएको क्रमिक वृद्धि र मागमा देखिएको परिवर्तनले आन्तरिक बजारका सुनको भाउ निरन्तर उकालो लागेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य र...
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ८५ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६४ पैसा र...
सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित...
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्...
एपोलो हाइड्रोपावरले भोलिदेखि पहिलो चरणको आईपीओ बिक्री खुला गर्दै
काठमाडौँ । एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडले भोलि फागुन ११ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले भोलिदखि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
...



