भारतसँग जीटुजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले भारतसँग जीटुजीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गरिँदै छ । यसका लागि आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि सामग्री लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले भनेका छन्, ‘भारत सरकारसँग जीटुजी खरिद माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।’
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बढ्यो सुनको मूल्य, सोमबार प्रतितोला कति पुग्यो ?
११ साउन, काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य बढेको छ । सुन तोलामा एक हजार ४०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला दुई लाख ८८ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यस्तै, १० ग्राम सु...
पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजनाको चौथोपटक म्याद थप
कास्की । पोखरा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजना चौथोपटक म्याद थप गरिएको छ । तेस्रो पटक थपिएको समय सीमा पनि गुज्रिएपछि आयोजनालाई आगामी मङ्सिर १० गतेसम्म अन्तिम समय दिइएको हो ।
मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजना पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँब...
फूलखेतीबाट एक याममा पाँच लाख बढी आम्दानी
वालिङ । स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका-१ चौघेराका तुल्सीराम भण्डारीले व्यावसायिक फूलखेतीबाट एक याममा पाँच लाख बढी आम्दानी गर्दै आएका छन्। पूर्वशिक्षकसमेत रहेका उनले दसैं र तिहारलाई लक्षित गरी फूलखेती गर्दै आएका हुन् ।गत असारमा शिक्षण पेसाबाट अवकाश ल...
स्वास्थ्य बीमा नवीकरणमा अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था स्थगित
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा गरेर नवीकरण नगरेका बीमित परिवारलाई अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ । बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णय अनुसार अर्को सूचना नआएसम्मका लागि यसअघि...
बेमौसमी वर्षाका कारण धान उत्पादनमा ३ लाख मेट्रिक टनले कमी आउने
काठमाडौँ। यसवर्ष आएको वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिले धानको उत्पादनमा पाँच प्रतिशतले कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । वर्षाका कारण देशभर कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा तीन अर्ब ५५ करोडको क्षति भएको तथ्याङ्कका आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त...
सरकारी निर्णय अब डिजिटल प्रणालीबाटै, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने नयाँ नियमावली लागू
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रणालीलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ। ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ लाई...



