सोमबार, २६ असोज २०८३
नेपाली

सर्लाहीमा आन्दोलित उखु किसान र उद्योगीबीच ४ बुँदे सहमति, एक महिना भित्र भुक्तानी पाउने

Main News Image

सर्लाही । सर्लाहीको धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगमा बिक्री गरेको उखुको बक्यौता माग गर्दै धर्नामा बसेका किसान र उद्योग पक्षबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाको पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आईतबार भएको छलफलमार्फत दुवै पक्षबिँच सहमति भएको हो । छलफलमा उद्योगले चालु वर्षको क्रसिङ प्रक्रियामा देखिने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपाय अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस्तै गत वर्ष चिनी मूल्य निर्धारणपछि किसानलाई दिन बाँकी रहेको रकम उद्योगले पूर्णरूपमा भुक्तानी गर्ने सहमति भएको प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी, अघिल्ला सञ्चालक राकेश कुमार अग्रवालले किसानलाई तिर्न बाँकी रकम एक महिनाभित्र भुक्तान गर्ने र उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने उद्देश्यले दुवै पक्षले सहयोगी वातावरण बनाउने सहमति भएको छ ।

उखु बिक्री रकम माग गर्दै किसानहरूले गत आइतबारदेखि उद्योगको मुख्य गेटमा तालाबन्दीसहित धर्ना गर्दै आएका थिए । सहमतिपछि धर्ना बन्द गरिएको छ। किसानहरूका अनुसार २०७१÷०७२ को क्रसिङ सिजनदेखि बेचिएको उखुको पैसा उद्योगले आजसम्म बुझाएको छैन ।

उद्योगले बारम्बार आश्वासन दिए पनि करिब नौ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बक्यौता रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत ११ किलोमिटर नागढुङ्गा-मलेखु खण्ड कालोपत्र

चितवन । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत ११ किलोमिटर नागढुङ्गा मलेखु खण्ड कालोपत्र भएको छ । गत वर्ष आठ किलोमिटर कालोपत्र गरिएकामा यस वर्ष थप तीन किलोमिटर कालोपत्र गरिएको हो । नागढुङ्गा मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर विजय दरैका अनुसार तेस्रो चरणअन्तर्गत हाल...

भोजपुरमा धान उत्पादनमा गिरावट : अनियमित मौसमले किसानलाई सास्ती

भोजपुर । यस वर्ष अनियमित मौसमका कारण भोजपुर जिल्लामा धान उत्पादनमा गिरावट आएको छ । समयमा पर्याप्त वर्षा नहुनु र रोपाइँपछि परेको बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्‍याउँदा उत्पादन घटेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका सूचना अधिकारी घनश्य...

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प...