काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखि आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।