५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने
काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखि आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मंगलबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकन डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ७० पै...
चुनावको खर्च छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत गर्नु पर्ने
काठमाडौँ । उम्मेदवारहरूले अव निर्वाचनताका हुने खर्चको विवरण दुरुस्त राख्नका लागि छुट्टै बैङ्क खाता मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैङ्क खाता खोल्ने प्रबन्ध मिलाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्द...
लगातार घट्दै आएको अस्ट्रेलियन डलर, युरो र पाउन्डको विनिमयदर आज कति ?
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आइतबारका लागि विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आज अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियन डलर, युरो, पाउन्ड, कुवेती र बहराइन दिनारसहित सबैजसतो विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर छ । हिजो जुन मूल्यमा कारोबार भएको थिय...
एक हजार दरका ४३ करोड थान नयाँ नोट चीनमा छापिने
काठमाडौँ । केन्द्रीय बैंकले एक हजार दरको नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई उक्त नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का दिइएको हो । यो कम्पनील...
वित्तीय सेवामा नेपालीको पहुँच बढ्दै : सूचकाङ्कमा उल्लेखनीय सुधार
काठमाडौँ । नेपालमा वित्तीय सेवाको पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरमा उत्साहजनक सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय समावेशीकरण सूचकाङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४र२५ मा समग्र सूचकाङ्क शून्य दशमलव ४७ बाट बढेर शून्य दशमलव ५३ पुग...
अब अनलाइनबाटै धितो बन्धकी हुने
काठमाडौँ । नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन धितो बन्धकी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने भएको छ । सरकारको नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध र डिजिटल नेपालको लक्ष्य अनुरूप सेवालाई छिटो, सहज, र बिचौलियामुक्त बनाउन यो...



