देशभर ६१.६२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न, गत वर्षभन्दा प्रगति सुस्त
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३,८४ मा देशभर हालसम्म ६१.६२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, आषाढ ३२ गतेसम्म कुल १३ लाख ६६ हजार ५६२ हेक्टर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफलमध्ये ८ लाख ४२ हजार ६८ हेक्टरमा मात्र रोपाइँ सकिएको हो ।
गत वर्षको सोही अवधिसम्म श्रावण ४ गतेसम्म देशभर ७२.१४ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो। यस वर्षको तुलनात्मक तथ्यांकले गत वर्षको तुलनामा यस पटक रोपाइँको गति केही सुस्त रहेको देखाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दसौँ संशोधन हुँदै
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट राय तथा सुझाव मागेको छ । र...
नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घट्यो, चार अर्बको कारोबार
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अंकले घटेको छ । आज नेप्से परिसूचक १२ दशमलव ५० अंकले घटेर दुई हजार ५९४ दशमलव ८७ को बिन्दुमा कायम भएको हो । आज ३३० कम्पनीको एक करोड १२ लाख ७२ हजार १६८ कित्ता शेयर ६...
बिहीबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिदर १४३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ । युरोपियन युरो एकको खरिदर १६९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्...
दिनदिनै बन्दै सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड, बिहिबार प्रतितोला कति ?
मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, असोज ३०। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य ऐतिहासिक उचाईमा पुगेको छ । सुन तोलामा २ हजार रुपैयाँले बढेर हालसम्मकै उच्च बनेको हो ।
नेपाल सु...
माघ महिनाका लागि कुन कुन वाणिज्य बैंकहरुले घटाए ब्याजदर ?
काठमाडौँ । माघ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएका हुन् । पुसमा औसत ब्याजदर व्यक्तिगततर्फ ४।८६ प्रतिशत र संस्थागततर्फ औसत ३।३७ प्रतिशत रहेकोमा माघ महिनाका लागि...
कान्छारामसहित ९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय
काठमाण्डौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि सहित ९ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत...



