निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गरिन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो।
निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलका आधारमा जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्नुपर्छ : यादव सिंह
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर्दै आमरण अनशन बसेका छन् । मंगलबारदेखि काठमाडौं को माइतीघरमा जेनजी आन्दोलनलाई कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलन घोषणा गर, आन्दोलनमा भएको स...
सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूह आजबाट प्रदर्शनमा उत्रिँदै
काठमाडौँ । जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले आजबाट आजबाट विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । ढुंगानाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको काम हेर्दा असफल भइसकेको दाबी गर्दै सोमबारदेखि नै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले ब...
हरिबोलमाथिको कारबाही फिर्ता नगरिए नेकपा बचाउन गाह्रो हुने झलनाथको चेतावनी
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता झलनाथ खनालले नेता हरिबोल गजुरेललाई गरिएको कारबाही फिर्ता गर्न संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गरेका छन् । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सिन्धुली २ मा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदव...
टीकापुर घटनाको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : मन्त्री चौधरी
काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले टीकापुर घटनाको विष...
निर्वाचन ७८ दिन बाँकीः राजनीतिक दल र उम्मेदवारले १० वटा मात्रै झण्डा प्रयोग गर्न सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा धेरै झण्डाको प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रस्ताव गरे...
विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...



