बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ वटा मन्त्रालय मात्रै रहने व्यवस्था आजदेखि लागू भएको हो । सोही अनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रालय अनुसारको कार्यविभाजन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले प्रदेशका ६ मन्त्रीको व्यवस्थापन सहित कार्यविभाजन गर्ने सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
को हुन् बालानन्द शर्मा ?
काठमाडौँ । नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । उनलाई आज साढे २ बजे शपथ गराउने तयारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वरथी शर्मा सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयको संयोजक समेत बनेका थिए...
दुवै निर्वाचनमा भाग लिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै निर्णय बिना सकिएको छ । शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनबारे छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठकले २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधि...
सहकारी ठगीमा संलग्न रास्वपाको उम्मेदवार बन्न नपाउने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई निकै कडा र प्रणालीगत बनाउने तयारी गरेको छ । पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा अनुसार, अब...
निर्वाचन माहोल नबिग्रियोस् : गृह मन्त्रालयको सबै पक्षलाई आग्रह
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बाराको सिमरामा आज भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले घटनापछि सिर्जित अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर स्थिति सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासन...
वर्षौंदेखि अलपत्र रौतहट–सर्लाही पुल निर्माणले पायो गति, अमरेश कुमार सिंहद्वारा स्थलगत अनुगमन
काठमाण्डौँ । विगत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको रौतहट–सर्लाही जोड्ने बडहर्वा घाटको महत्वपूर्ण बागमती नदी पुल निर्माण परियोजनाले अब नयाँ गति लिने संकेत देखिएको छ । आज सर्लाही ४ का सांसद अमरेश कुमार सिंहले उक्त पुलको स्थलगत अवलोकन गर्दै निर्माण...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...


