मङ्गलबार, ०५ साउन २०८३
नेपाली

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिन लामो आन्दोलन स्थगित

Main News Image

काठमाडौँ । विगत ९ दिनदेखि चलिरहेको मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै अन्ततः स्थगित भएको छ । गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सोही सहमति बमोजिम काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले यो निकास निकालेको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

शुक्रबार कुन विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको छ ।

यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१...

अस्ट्रेलियन डलर, युरो र पाउन्डको मूल्य घट्यो, बहराइन दिनार महँगियो

काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सोमबारका लागि...

पोखरामा प्रचण्ड–माधवलाई सडकमा सभा नगर्न व्यवसायीको खबरदारी

पोखरा । पोखराका व्यवसायीले सडकमा सभा गर्दा व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पोखराको मानवअधिकार चोकमा गर्ने भनेको एकता सभास्थलमा व्यापारीहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले &ls...

सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दै, आज प्रतितोला कति पुग्यो ?

काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबारको तुलनामा छापावाल सुन तोलामा २८०० रुपैयाँ बढ्दै २ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँ कायम भएको छ । 

शुक्रबार छापावाल सुन तोलामा २ लाख ६७ ह...

एपोलो हाइड्रोपावरले भोलिदेखि पहिलो चरणको आईपीओ बिक्री खुला गर्दै

काठमाडौँ । एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडले भोलि फागुन ११ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले भोलिदखि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।

...

यी १५ निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी

काठमाण्डौा । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १५ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार...