काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी पासपोर्ट बनाउँदा जन्ममिति सच्याएर उमेर घटबढ गराएको अभियोगमा झापाका सरकारी कर्मचारी र राहदानी वाहकसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्ज र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका तत्कालीन कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीको नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममितिभन्दा फरक मिति राखी राहदानी जारी गराएको र सो बापत गैरकानुनी लाभ लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको भन्दै आयोगले मंगलबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा राहदानी वाहकहरूको उमेर १ देखि ८ वर्षसम्म घटाउने वा बढाउने कार्य भएको पाइएको छ । 
जसमा विनोद कुँवरको ५ वर्ष, गोविन्द प्रसाद ढुङ्गेलको ५ वर्ष र बलराम महतोको ८ वर्ष उमेर घटाएर तथा सिमान्त विश्वकर्माको २ वर्ष उमेर बढाएर राहदानी जारी गरिएको पाइएको छ । यस्तो कार्य ईपासपोर्ट जारी गर्दा र सन् २०१३ मा हस्तलिखित पासपोर्ट जारी गर्दा समेत भएको पाइएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएका मुख्य प्रतिवादीहरूमा इलाका प्रशासन कार्यालय गौरीगञ्जका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत चुडामणी आपगाईँ, नायब सुब्बा रविन कुमार राजवंशी, कम्युटर अपरेटर आकाश मगर र कार्यालय सहयोगी जीवन कुमार दाहाल रहेका छन् । यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतहरू लक्ष्मी प्रसाद खरेल र केशव प्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।