बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्दै उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ऐनमा रहेका बाल सहभागिताका विषयवस्तुमा व्यापक छलफल गरिएको र यस क्रममा समितिले १७ वटा कार्यक्रमका साथै पाँच वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष छलफल गरेको जानकारी दिएकी छन्। उनले सातै प्रदेशमा पुगेर छलफल गर्न सकेको भए प्रतिवेदन अझ प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्दै समय अभावका कारण विज्ञहरूसँग थप परामर्श गर्न नपाइएको स्वीकार गरिन्।
समितिले स्थापित गरेको अभ्यास अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा ऐनको कार्यान्वयन मापन गर्नुपर्ने विषयलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि अघि बढाएको दाहालले बताइन्। उनले मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारिसकेको र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले निर्वाचनपछि बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक चाँडै संसद्मा आउने जानकारी दिइन्। प्रतिवेदनले बाल सहभागिताका संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रयास भए पनि संस्थागत सुदृढीकरण, समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रचण्डको क्षेत्र गोरखा २ बाट एमालेको उम्मेदवार चक्रे मिलन
काठमाडौँ । नेकपा एमाले गोरखाले क्षेत्र नम्बर २ को प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारका रूपमा चक्रे मिलन मिलन गुरूङलाई सिफारिस गरेको छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उनलाई एमालेले गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार पनि सिफारिस गरेको थियो । २०७९ सालक...
कांग्रेसले बीपीको स्मृति दिवसमा जलवायुसम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गर्ने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संस्थापन नेता बीपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवसका अवसरमा जलवायुसम्बन्धी जनचेतना जगाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ६ साउनमा दौड प्रतियोगितासँगै ‘प्यानल ड...
आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...
निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन
काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...
रास्वपा धनगढीका संस्थापक सभापति विष्टले गरे पार्टी परित्याग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका धनगढी उपमहानगरपालिकाका संस्थापक नगर सभापति ईश्वरी विष्टले पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली ५ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका विष्टले पार्टीको केन्द्रीय कार्या...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...



