खसीको मासुमा मनपरी भाउ बढाएपछि सरकारको चासो, अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने तयारी
काठमाडौँ । बजारमा खसीको मासुको भाउ अचाक्ली बढाएपछि सरकारले मूल्यको सीमा तोक्ने तयारी थालेको छ । पछिल्लो केही समयदेखि काठमाडौँमा खसीको मासुको मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ६ सय रुपैयाँसम्म पुर्याइएको र व्यापारीहरूले अभावको कृत्रिम बहाना बनाएको जनगुनासो आएपछि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो ।
खासगरी बर्डफ्लुको डरका कारण कुखुराको मासुको विकल्पमा खसीको मासुको माग बढेको मौका छोपी व्यापारीहरूले प्रतिकिलो ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन् । अझ केही मासु पसलले खसी पाउन छाडेको बताइरहेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
म्यान्मारका दुई धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले दियो साढे तीन लाख अमेरिकी डलर
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले गत मार्चको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यान्मारका दुई धार्मिक सम्पदास्थलको पुनर्निर्माणका लागि म्यान्मार सरकारलाई तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ ।
म्यान्मारका लागि नेपालका राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले...
नेप्से १३ अंकले घट्यो, कारोबार ५ अर्ब नाघ्यो !
काठमाडौँ । साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १३.३५ अंकले घटेर २६३५.९४ विन्दुमा झरेको छ । आज ३२३ कम्पनीका १ करोड ६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल कारोबार ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कारोबारमा ६२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८७ कम्प...
नेशनल लाईफले दियो पोखरामा अभिकर्ताहरुलाइ १ दिने तालिम
काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्ना अभिकर्ताहरुलाइ १ दिने तालिम प्रदान गरेको छ । कम्पनीले जारी गरेको मासिक योजना मन्थन २०८२ मा तोकिएको ब्यबसाय गरि छनौट भएका गण्डकी प्रदेशका सबै शाखा कार्यालयहरु र लुम्ब...
पेट्रोलमा १५ र डिजेल-मट्टितेलमा १० रुपैयाँ मूल्य वृद्धि
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले पेट्रोलमा १५ र डिजेल मट्टितेलमा १० रुपैयाँका दरले मूल्य वृद्धि गरिएको हो । मूल्य वृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रति लिटर १७२ पर्ने भएको छ भने डिजल मट्टीतेल प्रतिलिटर १...
कान्छारामसहित ९ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय
काठमाण्डौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि सहित ९ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत...
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...



