प्रधानमन्त्रीको चासोपछि बन्द भएका चिया उद्योग पुनः सञ्चालन
काठमाडौँ । भारतले चिया निर्यातमा गरेको कडाइका कारण विगत केही दिनदेखि बन्द रहेका झापा र इलामका चिया उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । सरकारले उद्योगीका समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने आश्वासन दिएपछि असार १ र ४ गतेदेखि बन्द भएका उद्योगहरू फेरि खुल्न थालेका हुन् ।
चिया उद्योगीहरूको समस्याप्रति प्रधानमन्त्रीले नै विशेष चासो देखाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनको सचिवालयले निर्यातको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको यस कदमपछि समस्या समाधान हुने पूर्ण आशाका साथ उद्योगीहरूले आफ्ना उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् । सरकारको यो आश्वासनसँगै झापाका ३० वटा सीटीसी चिया उद्योगहरू सुचारु भइसकेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेशनल लाईफ र ग्राण्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल बिच मेडिकल सेवा सम्झौता सम्पन्न
काठमाण्डौँ । आकर्षक बोनसदर सहित विगत ३७ वर्ष देखी जीवन बीमा व्यवसायमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल निजि क्षेत्रको पहिलो जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना प्रस्तावकहरुलाई आवश्यक पर्ने मेडिकल रिपोर्टका लागि छिटो छरितो...
सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, आज प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाण्डौँ । नेपाली बजारमा सोमबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबारको तुलनामा सोमबार सुन प्रतितोला ४०० रुपैयाँले घटेको हो । महासंघले छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९६ हजार ७०० रुपै...
बढ्यो अमेरिकी डलर, युरो र अस्ट्रेलियन डलरको भाउ, यस्तो छ विनिमयदर
काठमाण्डौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । बुधबार यसको भाउ एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ५...
आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीको वित्तीय विवरण अब अनिवार्य पुनरवलोकन हुने
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण लेखा विशेषज्ञमार्फत पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले ‘वित्तीय विवरण पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ जारी गर्दै आगामी...
सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित...
नयाँ सरकार पनि कर नउठाउने, विदेशी ऋण ल्याएर खर्च धान्ने !
अनुसा थापा___________
भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट...



