काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्कालका लागि अदालतको कामकारवाही अघि बढाउनका लागि प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने भएकाले अहिलेका लागि बबरमहलस्थित प्राधिकरणको भवन उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रोशन चित्रकारले स्थान अभावका कारण अदालतको कामकारवाहीमा समस्या भएकाले बबरमहलस्थित क्यानको भवन उपयोग गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
योगेश भट्टराईको ६ शब्दको स्ट्याटसले एमालेमा तरंग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मंगलबार साँझ सूर्यास्तलाई पृष्ठभूमिमा राखेर तस्बिर सेयर गर्दै लेखे– ‘मित्रहरू घाम अस्ताएको हो, जीवन होइन ।’ भट्टराईले लेखेको यो छोटो स्ट्याटसले यतिबेला एमाले कार्यकर्तामा तरंग सिर्जना...
शंकर पोखरेल र महेश बस्नेतलाई रोक्न सिमरा विमानस्थलमा तोडफोड, बारामा कर्फ्यू
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत बारा जान लागेपछि त्यहाँ तनाव भएको छ । एमाले नेताहरूलाई रोक्न खोज्ने समूह र एमाले कार्यकर्ताीच झडप भएको छ । आक्रोशित समूहले बाराको सिमरा विमान...
सुशासन र निर्वाचन सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन् : प्रधानमन्त्री कार्की
ललितपुर । प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले ललितपुर महानगरपालिका उमेरका हिसाबले मात्र होइन, कला र सम्पदाका दृष्टिले पनि जेठो रहेको बताएकी छन् । ललितपुर महानगरपालिकाको १०७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पाटन आफ...
सहयोग उठाएर पत्नीको उपचार गर्दै झलनाथ, ओलीले दिएका थिए ३० लाख
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नी श्रीमती रविलक्ष्मी चित्रकारको उपचार विभिन्न व्यक्तिहरूले गरेको सहयोगबाट गरिरहेका छन् । भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा घरमा आगजन...
राष्ट्रपतिले गरे तीन विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका बैठकबाट पारित भएका तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १...
संसदीय सुनुवाइमा मानबहादुर कार्की : निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति संयुक्तले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिश भएका मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो शैक्षिक तथा व्यावसायिक कार्यअनुभव प्र...


