मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने छैनन् ।
सोमबार मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले जारी गरेको परिपत्र अनुसार, अबदेखि सबै बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू अनिवार्य रूपमा कार्यालयभित्रकै सभाहल वा सरकारी संरचनाका तालिम कक्षहरूमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारी कोषको खर्च घटाउन र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम सदुपयोग गर्न यो कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै होटल तथा रिसोर्टमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण भई सरकारी कार्यसम्पादन थप उपलब्धिमूलक र मितव्ययी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका यादवले दाबी पेश
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले दाबी पेश गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष सात दलको बहुमतसहित कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्...
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंसिर ४ गतेलाई सर्यो
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको मंसिर १ गते बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सारिएको छ । मंसिर १ गते सोमबार दिउँसो २ः०० बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बी।पी। स्मृति भवन, बी।पी नगर, ललितपुरमा बस्ने भनिएकोमा उक्त बैठक मंसिर ४ गते बिहीबार दिउँ...
गोकुलको टिकट पनि ओलीको ‘होल्ड’मा
काभ्रे । यसअघिको निर्वाचनमा गठबन्धन विरुद्ध ४५ हजार ३४५ मत ल्याएर काभ्रे–२ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी हुने गोकुल बाँस्कोटाको टिकट पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले होल्डमा राखेका छन् ।
एमालेले १६५ नर्वाचन क्षेत्रमध्ये शनिबार एकैपटक १४१ क्षेत्रका उम...
षड्यन्त्रमा लागेर निर्वाचन आयोगले गलत निर्णय गरेमा देशव्यापी आन्दोलनमा जान्छौँ : पूर्णबहादुर खड्का
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिता आफूहरूले नपाएमा देशव्यापी आन्दोलनमा जाने कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बताएका छन् ।
शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसको आधिकारिताबाट अन्यथा निर्ण...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सद...


