शनिबार, २७ असार २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिबाट चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण

Main News Image

काठमाण्डौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार राति नै संघीय संसदबाट पारित भएका चार वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस भएका विधेयकहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको हो । 

प्रमाणीकरण भएका विधेयकमा सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३, सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३, सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ रहेका छन्। यी चारवटै विधेयक बिहीबार नै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका थिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

यी हुन् २१ फागुनमा आफैँलाई मतदान गर्न नपाउने चर्चित उम्मेदवार

काठमाण्डौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारसहित प्रमुख दलका वरिष्ठ नेतादेखि स्वतन्त्रसम्मका केही उम्मेदवारले आफैँलाई भोट दिन नपाउने भएका छन् । आफ्नो मतदाता नामावली रहेको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्ष...

प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ४ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विभिन्न चार विधेयकहरू स्वीकृत गरेको छ । शनिबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक...

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश...

राष्ट्रिय सभामा २ पद रिक्त, नियुक्तिका लागि आयोग नै अलमल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका दुई पद अझै रिक्त रहेका छन् । एक पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने हो भने अर्को पद सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि रिक्त भएको हो ।

मनोनीत सदस्यका लागि तत्कालीन सरकारले गृहमन्त...

जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...

कैद सजायमा सुधार गर्ने सरकारको नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौँ । अदालतले चाहेमा कुनै कसुरदारलाई कारागार नपठाएर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने प्रबन्धसहितको कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसरी कैद भुक्तानका लागि पठाइने कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरेर निगरान...