चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेसमा मतदाता नामावली दर्ता गर्नेको भीड, कुन जिल्लामा कतिले गराए अद्यावधिक ?
जनकपुरधाम । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मधेसका जिल्लाहरूमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गराउने नागरिकको भीड दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै जिल्लाहरूमा निर्व...
प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने यी हुन् अस्थायी मतदाता
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल स...
माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित दश वामशक्तिबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न दश वामपन्थी पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । भृकुटीमण्डपमा आज आयोजित विशेष समारोहमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी...
सुकुम्बासी बस्ती अवलोकनमा हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम सांसद हर्क साम्पाङ राई सुकुम्बासी बस्तीको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित खाली गरिएको बस्ती पुगेर अवलोकन गरेका छन् । उनले विस्थापित परिवारहरूको अवस्था र भोगिरहेका समस्या...
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...



