शुक्रबार, १३ कात्तिक २०८३
नेपाली

प्रतिनिधिसभाको असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद डिपी अर्यालको सभापतित्वमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज १५ गतेसम्मको कार्यतालिका क्यालेन्डरतय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको परामर्श समितिको बैठकले आगामी असोज १५ गतेसम्म तय गरिएको सम्भावित कार्यतालिकामाथि विस्तृत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको सभामुखको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

नयाँ कार्यतालिका स्वीकृत भएसँगै अब संसद्का आगामी बैठकहरू, विधेयकमाथिका छलफल र संसदीय क्रियाकलापहरू सोही तालिकाअनुसार सञ्चालन हुनेछन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सर्वपक्षीय छलफलबारे मन्त्री पुनको टिप्पणी : ‘नेपालीको सल्लाह, खरानीको डल्ला’

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विदेशमा बस्ने नेपालीले निर्वाचनमा मत दिने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफल कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिय...

प्रदेशमा चाँडै सरकार बनाउन ओली र प्रचण्डको निर्देशन, भट्टलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति

कैलाली । नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रचण्ड र ओलीको निर्देशनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक गृहकार्यमा सहमति जुटेको छ । केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा सं...

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । पार्टीले आयोगबाट शुक्रबार दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।

उज्यालो नेपाल पार्टीमा देशभर समर्थन बढेको कुलमानको दाबी

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आफ्नो पार्टीले छोटो समयमै देशभर जनताको माया, विश्वास र सद्भाव प्राप्त गरेको बताएका छन् । शनिबार रामेछापमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टी स्थापन...

प्रकाण्डले भने- हामीले लिएको कदम र चुनावमा प्रवेश गरेको कुराले विशेष स्थान राख्नेछ

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ ले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। आज दिउँसो आयोगमा पुगेर उनी नेतृत्वको पार्टिले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...