मङ्गलबार, ०९ भदौ २०८३
नेपाली

निर्वाचनका लागि सेना परिचालन, लुटेका हतियार र फरार कैदी समाउन विशेष अपरेसन

Main News Image

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ सेना परिचालन हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाली सेनाका परमाधिपतिसमेत रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सेना परिचालनका लागि स्वीकृति दिएसँगै सेना परिचालनको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रीपरिष्दले गरेको उक्त सिफारिस स्वीकृत गरेका हुन् ।

गृह मन्त्रालय तयार पारेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ एकीकृत सुरक्षा योजनामा आगामी निर्वाचनको सुरक्षार्थ नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार नै अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाले आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्ने बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने

काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...

समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारलाई बुधबार प्रमाणपत्र दिइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही चैत ५ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत कृष्णबहादुर राउतका अनुसार यही चैत ५ गते बिहान ११ः३० बजे आयोग परिस...

भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवस मनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी शहीद दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका बारेमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सरकारले...

मधेस र कोशी प्रदेशमा ड्रोनबाट कडा सुरक्षा निगरानी, अफवाह फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्रालयको चेतावनी

काठमाडौँ । धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने प्रयासहरू बढेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङको नेतृत्व तथा गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मधेस र कोशी प्रदेशका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षा निगरानी अत्यन्त कडा पारिएको छ ।

सम्भावित दंगा र उक्साहटपूर्ण...

बाह्य दाबीलाई सरकारको चुनौती, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पुन दोहोर्‍याएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एव...

निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व : गृहमन्त्री अर्याल

पोखरा । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार दृढ भएर लागेकोले सरकारको गठन नै निर्वाचन मार्फत निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य अनुरुप अघि बढेको बताएका छन् । सोमब...