राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
-
मिडियाबाजी
- शुक्र, १२ असार २०८३
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसले मधेशका मुद्दा जुरुक्क बोक्नेछ : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले अबको पाँच वर्ष पार्टीले मधेसका मुद्दा जुरुक्क बोक्ने बताएका छन् । शुक्रबार धनुषामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा सभापति थापाले मधेसले सम्पूर्ण विश्वास दिए कांग्रेसको एकमना सरकार बन्ने र सम्पूर्...
जेनजीको मुखुण्डो ओढेर देश नष्ट गर्नेहरूलाई कारबाही गरियोस् : रविलक्ष्मी चित्रकार
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका नाममा निवासमा भएको आगजनीबाट गम्भीर घाइते भएकी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारले घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । उनले अवोधपनको मुखुण्डो ओढेर देश विध्वंस गर्नेहर...
सुदन किरातीले छोडे प्रलोपा, हर्क साम्पाङसँग संवादमा
काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपाका अध्यक्ष परिषद्का सदस्य सुदन किरातीले परित्याग गरेका छन् । पूर्वमन्त्री किरातीले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश नयाँ अनुहार
काठमाडौँ । मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ अधिकांश नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन् । सोमबार सम्पन्न उक्त प्रणालीतर्फको मतगणना परिणामअनुसार सरकार बनाउने हैसिय...
भदौ २३ र २४ को घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न जेन-जी टु को माग
काठमाडौँ । जेनजी युवाको एक समूहले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको छलफलमा जेनजी टु नामक समूहका प्रतिनिधिहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रममा...
निर्वाचन ७२ दिन बाँकी : यस्तो अवस्थामा हुनेछ समानुपातिकतर्फको सूचीबाट अयोग्य
काठमाडौँ । सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेका कुनै पनि व्यक्ति राजनीतिक दलका तर्फबाट समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचीमा रहेको भए अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचल...