राष्ट्रपति पौडेलद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक, विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ जारी गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष हालै पेस भएको थियो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
थारूहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज थारू कल्याणकारिणी सभाको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधिण्डलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उपस्थितिका निम्ति निम्तो पनि दि...
कात्तिक २० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने विप्लव नेकपाको तयारी
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले यही कात्तिक २० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन र सभा गर्ने भएको छ । सभालाई महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने छन् । सभा अगाडि र्याली निकाल्ने नेता सन्तोष बुढा...
मतदान सम्पन्न भएको २४ घण्टाभित्रै परिणाम
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको २४ घण्टा भित्रै प्रत्यक्ष तर्फको मतपरिणाम दिने तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार आवश्यक जनशक्ति र सामग्री सबै तयार भएकाले मतपरिणाम दिन ढिला नहुने जनाएको हो । आज विहीब...
दुई साताअघि एमाले छोडेका जीतेन्द्र देव कांग्रेसमा प्रवेश
काठमाण्डौँ । दुई साताअघि नेकपा एमाले छाडेका जीतेन्द्र नारायण देव नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । मंगलबार सप्तरीको राजविराजस्थित कांग्रेस कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रम देव कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् । उनलाई कां...
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आज सातै प्रदेशमा मतदान हुँदै
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा २०८२ फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने १८ पदका लागि माघ ११ गते आज बिहान ९ः०० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म हुने निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । कुल १८ पदमध्ये कोशी प्रदेशमा खस आर्यतर्फको एउटा पदमा निर्विरोध भए...
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



