सुदूरपश्चिममा हट्यो ‘बजेट शून्यता’, प्रतिपक्षीको बहिष्कारबीच बजेट पारित
सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको बहिष्कारकाबीच आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट बहुमतले पारित भएसँगै करिब तीन महिनादेखिको बजेट शून्यताको अवस्था हटेको हो ।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा रु। ३७ अर्ब ७० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। सोही दिन बजेट प्रदेशसभामा टेबल गरिएको थियो। बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनुअघि नै विवाद चर्किएपछि त्यसयत प्रदेशसभा बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो।
बजेट विवाद समाधान गर्न सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बजेट संशोधन तथा विवादित विषयको छानबिन गर्न र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दलीय गतिविधिमा संलग्न शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने शिक्षामन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू पेसागत मर्यादा विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको गुनासो आएको भन्दै यस्ता कार्यले शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको बताएका छन् । मन्त्री पुनले राजनी...
उपाध्यक्ष अस्वीकार गर्दै घर हिँडे प्रदीप ज्ञवाली
काठमाडौँ । महासचिव पदमा दाबी गर्दै आएका प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन अनिच्छा देखाएका छन् । मंगलबार हुने निर्वाचनबाट एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदैछ । यसैबीच अध्यक्षका दुई प्रतिस्पर्धी, केपी शर...
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...
विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक ल...
नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।
<...बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा अर्को थप्न समय दिइने
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने र त्यसरी फिर्ता भएको स्थानमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार थप्न पाउने जनाइएको छ ।
...



