१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
-
मिडियाबाजी
- शुक्र, २५ पुस २०८२
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ ।
त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
माओवादी र एमालेले केही क्षेत्रमा गठबन्धन गरे
काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले केही निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धन गर्ने भएका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ बीच तालमेलको सहमति भएको हो ।
सहमति अनुसार एमाले महासचिव पोखरेलको क्षेत्र दाङ...
बामपन्थीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै झण्डामुनि एकताबद्ध हुन प्रचण्डको अपिल
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डल’ले सबै माओवादी धारासहितका बामपन्थीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै झण्डामुनि एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनल...
रवि लामिछानेविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गर्दै पेस गरिएको रिट निवेदन दरपिठ रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति...
एमालेले भन्यो- संसद्मा प्रधानमन्त्री मौन रहनु स्वेच्छाचारी शासकको संकेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जनताप्रति उत्तरदायी नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले जननिर्वाचित संसद्ले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संस...
जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...
समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउ...