१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ ।
त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
दुर्गा प्रसाईँसँग कुरा बिग्रिएपछि धवल शम्शेरले एक्लै गरे २९ गते दल दर्ता गर्ने घोषणा
काठमाडौँ । राप्रपाबाट अलग भएको डा। धवल शम्शेर राणाको समूहले निर्वाचन आयोगमा आगामी २९ गते दल दर्ताका लागि जाने घोषणा गरेको छ ।
राणाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक आह्वान गर्दै सो घोषणा गरेका हुन् । पार्टीका सर्वोच्च नेता भनिएका दुर्गा प्रसा...
देश विकासको नेतृत्व लिन कांग्रेस तयार छ : महामन्त्री पौडेल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाली कांग्रेस देशको विकासको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन् । पौडेलले भने, ‘नेपाली कांग्रेससँग नागरिकका गुनासा छन् । अपेक्षा झन् धेरै छन् । नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै अब अपेक्षाअनुसारको...
जेन्जी सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेनले भने-हामी आफैँ उदाहरण बन्नुपर्छ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेन्जी उमेर समूहका सांसदहरूलाई आफैँ उदाहरण बनेर नवीन सोचका साथ आफ्नै पुस्ताका लागि स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आह्वान गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयो...
कांग्रेस नेता चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद सन्तोष चालिसेविरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धान आयोगले चालिसेविरुद्ध आइतबार विशेष अदातलमा मुद्...
गृहमन्त्री गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षण गर्न जाने भएका छन् । गृहमन्त्री गुरुङ आज आफ्नो टोलीसहित काभ्रेको रोशी खोलाको स्थलगत निरीक्षणमा जाने भएका हुन् । वर्षायाममा हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण स्थानीयवासीले भोग्दै आएका स...
२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान
काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .
मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...



