१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार तिरेर लिन सकिनेछ ।
त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिकपत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले मतदाताको जन्ममिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बरबाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कालीकोटमा नेकपाका शाही विजयी
कर्णाली । कालीकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार महेन्द्रबहादुर शाही विजयी भएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम अनुसार शाहीले ११ हजार ३३८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी...
कांग्रेस महाधिवेशनलाई रवि किरण हमालको शुभकामना : ‘युवाको वर्चस्वसँगै संवैधानिक–अर्थराजनीतिक संकट समाधानको नीति बनोस्’
काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रवि किरण हमालले नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापासँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै हमालले महाधिवेशन भव्य रूपमा सफल होस् भन्दै सभापति थापासहित...
एमालेको अभियानमा सहभागिता र संलग्नता अटुट रहिरहनेछ : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेलले एमालेको अभियानमा आफ्नो सहभागिता र संलग्नता अटुट रूपमा रहिरहने प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि उनले सबै मतदाताहरुलाई धन्यवाद पनि दिएका...
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक : ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित
काठमाडौं। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकको तेस्रो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग भवनमा जारी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूल...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग चरणबद्ध वार्ता र संवाद अघि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्...



