बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
नेपाली

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Main News Image

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयको सङ्ख्या १८० कायम गर्ने तथा हाल कायम चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई घटाएर चार हजार ६८० कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै ओएनएम सर्वेक्षणका लागि आवश्यक खाका स्वीकृत गरिएको र त्यसअनुसार १३४ दरबन्दी घट्ने जानकारी दिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार कांग्रेस प्रवेश

डोल्पा । उज्यालो नेपाल पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका दिल बहादुर विष्ट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका विष्ट शनिबार कांग...

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पाँचदिने भ्रमणका लागि आज भारत प्रस्थान गरेका छन् । भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता नितिन नवीनको निमन्त्रणामा सभापति लामिछाने केहीबेर अघि भारततर्फ लागेका हुन् ।

...

संसदीय सुनुवाइमा मानबहादुर कार्की : निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समिति संयुक्तले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिश भएका मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । 

सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफ्नो शैक्षिक तथा व्यावसायिक कार्यअनुभव प्र...

मध्यरातमा दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

काठमाडौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मङ्सिर ७ गतेदेखि आन्दोलन थालनी गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएका प्रसाईंलाई प्रहरी टोलीले मध्यरातमा भ...

आमालाई ६ महिना र बुबालाई ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदाको प्रस्ताव

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनका लागि तयार मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौद...

जेन्जी सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री बालेनले भने-हामी आफैँ उदाहरण बन्नुपर्छ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेन्जी उमेर समूहका सांसदहरूलाई आफैँ उदाहरण बनेर नवीन सोचका साथ आफ्नै पुस्ताका लागि स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आह्वान गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयो...