बिहिबार, १९ कात्तिक २०८३
नेपाली

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Main News Image

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयको सङ्ख्या १८० कायम गर्ने तथा हाल कायम चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई घटाएर चार हजार ६८० कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै ओएनएम सर्वेक्षणका लागि आवश्यक खाका स्वीकृत गरिएको र त्यसअनुसार १३४ दरबन्दी घट्ने जानकारी दिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कात्तिक २० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने विप्लव नेकपाको तयारी

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले यही कात्तिक २० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन र सभा गर्ने भएको छ । सभालाई महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने छन् । सभा अगाडि र्‍याली निकाल्ने नेता सन्तोष बुढा...

निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनामा गृहको कडाइ

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनको अवधिमा हुनसक्ने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पर...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...

ओलीलाई उषाकिरणले भनिन् : एकजनाको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न पार्टीको प्रगति रोक्न पाइँदैन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेकी छन् । ललितपुरमा जारी नेकपा एमालेको १०औँ केन्द्रीय कमिटीका बैठकमा धारणा राख्दै उनले अहिलेकै नेतृत्व लिएर चुनाव...

गगन नेतृत्वको कांग्रेसले समानुपातिक सूची संशोधन गर्ने

काठमाडौँ । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गराउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार ललितपुरमा बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवशेनले गरेका निर्णयलगाएत बिषयमा निर्वाचन आयोगमा अद्य...

बालेन सरकारलाई सर्वोच्चको अर्को झड्का, वायुसेवा निगमका अध्यक्षको नियुक्ति सर्वोच्चले गर्‍यो बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकारलाई अर्को झड्का दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरुद्ध बदर हुने फैसला सुनाएको हो । न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको...