बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयको सङ्ख्या १८० कायम गर्ने तथा हाल कायम चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई घटाएर चार हजार ६८० कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै ओएनएम सर्वेक्षणका लागि आवश्यक खाका स्वीकृत गरिएको र त्यसअनुसार १३४ दरबन्दी घट्ने जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै, बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।
कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम
रामेछाप । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।
आइतबा...
सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...
गगनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने कांग्रेसको निर्णय
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसले आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा बसेको बैठकले थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको...
विधेयक छिटो टुङ्ग्याउन संसदीय क्षमता बढाउने कांग्रेसको योजना : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले कानून निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाउने तर विधायिकाको अधिकार संकुचित नगर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिज्ञामा गगन थापासँग सवाल–जवाफ कार्यक्रममा बोल्दै उनले फास्ट ट्र्याक ल...
लुम्बिनीका तीन सांसदलाई जसपा नेपालले पुनः स्पष्टीकरण सोध्यो
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, हेमा बेल्वासे ९केसी० र भण्डारीलाल अहिरलाई पार्टी निर्देशनविपरीत काम गरेको भन्दै पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
पार्टीले २०८३ भदौ १ गते लुम्बिनी प्रदेशको...



