बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयको सङ्ख्या १८० कायम गर्ने तथा हाल कायम चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई घटाएर चार हजार ६८० कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै ओएनएम सर्वेक्षणका लागि आवश्यक खाका स्वीकृत गरिएको र त्यसअनुसार १३४ दरबन्दी घट्ने जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि बन्चरेडाँडा पुगे मन्त्री घिसिङ
काठमाण्डौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि त्यसको समाधानको प्रयास गर्न आइतबार बिहान शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको अनुगमनमा पुगेका छन् । बन्चरेडाँडा पुगेका मन्त्री घ...
रिक्त तीन मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हाल्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजनीमा दिएपछि रिक्त भएका ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन...
डा. निकोलस भुसाल पक्राउ
काठमाडौँ । विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएका डा। निकोलश भुसाल पक्राउ परेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहविरुद्ध विवादित अभिव्यक्ति दिइरहेक...
झापामा रास्वपाको सम्पर्क कार्यालय तोडफोड
काठमाडौँ । झापा ५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको सम्पर्क कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । यहाँबाट पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह उम्मेदवार छन् । पार्टीले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ । जिल्लाको कमल गाउँपालिका २ स्थित पार्टी...
जनदबाबपछि पछि हट्यो सरकार : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिलेको...
फरेन्सिक विशेषज्ञका लागि मास्टर्स डिग्री अनिवार्य हुनुपर्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले फरेन्सिक विज्ञानजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) हुनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा...



