शनिबार, २१ कात्तिक २०८३
नेपाली

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Main News Image

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन ओएनएम सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै हाल कायम दरबन्दीमध्ये १३४ पद घटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयको सङ्ख्या १८० कायम गर्ने तथा हाल कायम चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई घटाएर चार हजार ६८० कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै ओएनएम सर्वेक्षणका लागि आवश्यक खाका स्वीकृत गरिएको र त्यसअनुसार १३४ दरबन्दी घट्ने जानकारी दिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

गगन थापाको टोली फेरि निर्वाचन आयोगमा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू निर्वाचन आयोगबाट फर्किएलगत्रै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा आयोग जाने भएका छन् । सभापति गगन थापा सहित सम्पूर्ण पदाधिकारी आयोग जान लागेका हुन्...

गृह मन्त्रालयले गर्‍यो ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय

काठमाडौँ । सुरक्षा व्यवस्था माथि चुनौती दिन सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेले आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ड्रोनको प्रयोगमा प्रतिबन...

काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउने समझदारी

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त बनेको काठमाडौं जिल्ला अदालत अस्थायी रुपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबर महलस्थित भवनमा सर्ने भएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिसँग छलफल गर्दै...

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, दुई समितिको पनि बैठक बस्दै

काठमाण्डौँ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ। अपराह्न १ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले...

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग

काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्...