काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वबारे बहस हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको माग चुलिएको हो । गत भदौ २२ गते सम्पन्न एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्यक्षको उमेर हद र कार्यकाल सीमा हटाएर ओली पुनः अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा त्यो बाटोले एमालेभित्र फरक मोड लिएको छ ।

बुधबारदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले ओलीलाई मंसिरसम्म मात्र नेतृत्वमा रहन दिनुपर्ने बताएका छन् । पोखरामा मंसिर अन्तिम साता हुने महाधिवेशनपछि भने नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ । बिहीबारसम्म बोल्ने १९६ मध्ये केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मानन्धरसहित १० जना केन्द्रीय सदस्यले भने राजीनामा शब्द नै प्रयोग गरेर बोलेका स्रोतको भनाइ छ ।

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले मंसिर अन्तिम साता पोखरामा ११औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ । पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ । कुल ३४२ केन्द्रीय सदस्य रहेको बैठकमा दोस्रो दिन १४६ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नरोक्न पनि दबाब बढेको छ । पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता कायम राख्ने र सम्मानजनक ढङ्गले पार्टीको काममा फर्कन पाउनुपर्ने विषय पनि केही केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका हुन् ।

साथै, नेतृत्वको निरन्तरता अबको निकास नहुने भएकाले समयको पदचाप बुझ्न ओलीलाई अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको आग्रह छ । पोखरामा हुने महाधिवेशनबाट ओलीलाई अभिभावकीय भूमिकामा बस्नसमेत केन्द्रीय सदस्यहरूले आग्रह गरेका हुन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अहिले नेताहरूले खुलेर आफ्नो कुरा राखिरहेका छन् । एक जनालाई बोल्न ३ मिनेटको समय दिइएको छ ।