सोमबार, २३ कात्तिक २०८३
नेपाली

सभापति लामिछानेले बोलाए सर्वदलीय बैठक

Main News Image

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । बैठक बुधबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने भएको हो । बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन ९विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन०को विषयमा छलफल हुने छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...

परिवर्तन पक्षधर शक्तिबीच सहकार्यको भावना सुदृढ गर्नुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवर्तन पक्षधर शक्तिहरूबीच आपसी सम्मान, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको भावना सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्...

गोरखा १ मा मतगणनामा ढिलाइ

गोरखा । प्रतिकूल मौसमका कारण मतपेटिका संकलनमा ढिलाइ हुँदा गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना अझै सुरु हुन सकेको छैन । उत्तरी गोरखाका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका १६ वटा मतदान केन्द्रको मतपेटिका ल्याउन नसकिएका कारण गणना कार्य रोकिएको हो ।

शुक...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तालिका सार्वजनिक : समानुपातिक बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन तीन दिनको समय दिएको छ । आयोगले आज बसेको बैठकबाट निर्णय गर्दै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक...

झलनाथले घोषणा गरे समाजवादी जागरण अभियान

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता झलनाथ खनाल पार्टीबाट बाहिरिएका छन् । काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खनालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई वैचारिक रूपमा पुनर्गठन गर्ने उद्देश्यसहित ‘समाजवादी जागरण अभियान’ घोषणा गरेका हुन् ।

उनको नेतृत...

फिर्ता पठाएको अध्यादेश आजै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको तयारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८३ आजै जारी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश...