कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निष्कर्ष_विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य विकल्प छैन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १५औँ महाधिवेशन तोकिएको समयभित्र हुन नसकेको भन्दै अब विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विशेष महाधिवेशन मागकर्ता प्रतिनिधिहरूले नेपाली कांग्रेसका लागि महाधिवेशन नियमित प्रक्रिया मात्र नभई पार्टीको ‘जीवनधारा’ भएको उल्लेख गरे।
पछिल्लो विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीलाई सुदृढ, गतिशील र जनभावनाअनुरूप बनाउन तथा समसामयिक नीति निर्माणका लागि महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उनीहरूको धारणा छ । उनीहरूले पार्टी विधानले तोकेको समयसीमा २०८२ मंसिरभित्र १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न वा विधानको धारा १७ ९२० बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिसँग पटक(पटक माग गर्दै आएको बताए। तर, महाधिवेशन आयोजनामा निरन्तर ढिलाइ र उदासीनता देखिएको आरोप लगाए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाणसहित १४ जना दोषी ठहर
काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित १४ जना दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई मंगलबार दोषी ठहर गरेको हो ।
यस्तै उक्त मुद्दामा ७ जनाले सफाइ पा...
राष्ट्रपति पौडेल जापानबाट हिँडे, आजै काठमाडौँ आइपुग्ने
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जापानको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी केहीबेरअघि टोकियोबाट स्वदेशका निम्ति प्रस्थान गरेका छन् । नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा जापान सरकारको निमन्त्रणामा आयोजित विश...
झापा फर्किएका ओलीले मतदातालाई पठाउन थाले पत्र
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक मतदातालाई सम्बोधन गरेको पत्र लिएर कार्यकर्ता घरघरमा पुगेका छन् । झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ अन्तरगतका २९ वटै वडामा नेकपा एम...
बागमती प्रदेशमा आजदेखि ८ मन्त्रालय
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशमा नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ सुरु भएसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको छ । सरकारले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ कायम गर्ने यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो ।
गत २२ वैशाखमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपर...



