गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङको पुनरागमनमाथि कांग्रेसको कडा आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू सुशासनको नारा र सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद खड्काले बहालवाला गृहमन्त्रीको आचरण र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै रहस्यको घेरामा पारिएको दाबी गरे ।
उक्त समितिको प्रतिवेदनलाई संसद् र जनतासामु सार्वजनिक नै नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई हतार(हतार पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको भन्दै उनले सरकारको नियतमाथि कडा आपत्ति जनाए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओली समूहमा अर्को विद्रोह : रघुजी पन्तले छाडे साथ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले ११औँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन् । पन्तले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूह छाडी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने...
अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिका लागि पटकपटक संघर्षको दुष्चक्रबाट मुक्त भएर राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पद...
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदानका लागि ६ प्रकारका परिचयपत्र मान्य
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा मतदान गर्न जाँदा मतदाताको पहिचान खुल्ने ६ प्रकारका कागजात मान्य हुने निर्णय गरेको छ । आयोगका अनुसार माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मतदान ग...
एमालेलाई ठीक ढङ्गले चलाउन मेरो उम्मेदवारी : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले पार्टीलाई ठीक ढङ्गले चलाउन अध्यक्ष पदमा दाबी गरेको बताएका छन् । महाधिवेशनको बन्दसत्र स्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पोखरेलले आफ्नो उम्मेदवारीको कारण खुलाउँदै भने, ‘म...
सात महिनापछि गृहमन्त्री अर्यालमाथि मुद्दा चलाउँछौँ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा भएका आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका प्रमाण नष्ट गरेको अभियोगमा गृहमन्त्री अर्यालमाथि...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...



