सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाको गम्भीर आपत्ति
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको धारणाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल तथा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ ।
विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन क्रस–होल्डिङ फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै कुनै देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भूभागमा अनधिकृत रूपमा कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण मानिने स्पष्ट पारिएको छ ।
भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा अतिक्रमण गर्दै आएको दाबी गर्दै त्यसलाई तोडमोड गरी नेपालले पनि भारतको भूमि कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको पार्टीको भनाइ छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ती हुनेछन् १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी
काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना हुने भएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि सो संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने न...
आगामी मङ्सिरमा नेकपाले एकता महाधिवेशन गर्ने
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले आगामी मङ्सिरमा आफ्नो एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले मङ्सिर ११ देखि १५ गत...
देशलाई इमानदार नेतृत्व खाँचो हो, लोकप्रिय नारा होइन : बालेन शाह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले देशलाई इमानदार नेतृत्व खाँचो रहेको छ लोकप्रिय नाराले देश नबन्ने बताउनु भएको छ । हामीलाई अव देशको विकास गर्नु छ भने, भाषण र कागजी नाराले लोकप्रिय बन...
हर्क, बालेन, रेनु लगायतको राजीनामा : ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुने
काठमाडौँ । कतिपय प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका छन् । ती पद रिक्त भएका स्थानमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचनको मिति तय गरिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रम...



