जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । यस विषयमा सोमबार विस्तृत जानकारी सार्वजनिक हुने उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले सचिवालय बैठकले सच्यायो योगेश भट्टराईको वरीयता
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको सचिवालय बैठकले उपमहासचिव योगेश भट्टराईको वरीयताक्रम सच्याएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भट्टराईलाई तीन जना उपमहासचिवहरूमध्ये तेस्रो नम्बरमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरे पनि सचिवालय बैठकले त्यसलाई परिमार्जन ग...
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो : नियुक्तिहरूमा अनावश्यक विवाद झिकियो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले नियुक्तिको विषयमा प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई अनावश्यक रुपमा मुछिएको जिकिर गरेको छ । चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले सोमबार बिहान विज्ञप्ति जार...
ओली समूहमा अर्को विद्रोह : रघुजी पन्तले छाडे साथ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले ११औँ महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन् । पन्तले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समूह छाडी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षबाट उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने...
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...
रास्वपाद्वारा महाधिवेशन निर्वाचनका लागि प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी मापदण्ड घोषणा
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आफ्नो आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थक सम्बन्धी विशेष मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मंग...
निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएपछि नेकपाद्वारा सात नेता–कार्यकर्ता निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सात जना नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठनबाट हटाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी दिएको तथा त्यस्ता उम्मेदवारलाई साथ दिएको आरोपमा उनीहरूलाई निस...



