मङ्गलबार, २७ असोज २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । यस विषयमा सोमबार विस्तृत जानकारी सार्वजनिक हुने उनले बताए ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभाको रिक्त सदस्य पदमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अदालतले न्याय दिएकाले नेपाल फर्कन पाएँ, म हिन्दु हुँ तर सबै धर्मको सम्मान गर्छु : देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई विगतदेखि नै न्यायालयले न्याय दिँदै आएको र अहिले पनि अदालतकै कारण नेपाल फर्कन सफल भएको बताएका छन्।

काठमाडौँको सुकेधारास्थित मिराकल पार्टी प्यालेसमा आयोजि...

राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम आज उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सक्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही पुस २५ र २६ गते म...

सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्...

सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः पत्र पठायो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले ११ देशका राजदूतलाई पुनः स्वदेश फर्कन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार सबै राजदूतलाई काठमाडौँ उपस्थित भई मन्त्रालय मातहत काम गर्न निर्देशन दिँदै...

‘काम नगर्नेलाई छुट छैन’ भन्ने सुशासनको नयाँ मानक स्थापना गर्दै प्रधानमन्त्री शाह

काठमाण्डौँ । ‘परिवर्तन सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो कार्यकालको सुरुवाती दिनमै शासकीय सुधार र सुशासनका पक्षमा एकपछि अर्को कठोर निर्णय लिन थालेका छन् । पुराना राजनीतिक दलहरूको परम्परागत कार्यशै...

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...