काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय संयन्त्र समितिलाई पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्लास्तरीय संयन्त्र पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी लिन र गुनासो सुन्न तीनवटा आयोग गठन भएको थियो । तर, तोकिएको अवधि पूरा भएर ती आयोगहरू निस्क्रिय भएका थिए। आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याजी० गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुलाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका हुन्।

गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम प्रसाद दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘केही जिल्लाहरूमा आयोगको पदावधि सकिएसँगै निष्क्रिय हुने गरेको देखिएकोले उक्त जिल्ला समितिले निरन्तर रुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न गराउन हुन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ।’
२०८० साउन १२ गते सङ्घीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ क थप गरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटर ब्याज कारोबारलाई कसुरजन्य अपराध कायम गरिसकेको छ ।