आइतबार, ०४ असोज २०८३
नेपाली

आमा सुरक्षा कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न संसद्‌मा माग

Main News Image

काठमाडौँ । सुरक्षित मातृत्व र प्रसूति सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्  । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० कि सांसद डा। तोसिमा कार्कीले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई बच्चा जन्माउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी गर्भवती भएदेखि शिशु जन्माउनेसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुविधा राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन्।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने षड्यन्त्रविरुद्ध अघि बढ्यौँ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि नेपाली जनताको मनमा गहिरो गरि बसेको बताएका छन् । शनिबार भक्तपुरमा शुरू भएको एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले भदौ २३...

निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आज काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको दोश्रो प्रतिलिपि लिएपछि उनले सरकार र सम्बन्...

ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...

जनताले पुराना दललाई ३५ वर्ष कुरे, हामीलाई २६ दिन पनि कुर्नेवाला छैनन् : रवि लामिछाने

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जनताले दिएको जिम्मेवारी महसूस गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । रास्वपा नवनिर्वाचित सांसदका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले सम्हालिएर काम गर...

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लाबाहिरबाट मतदान गर्न नपाइने

काठमाण्डौँ । आउँदो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले निश्चित समूहका लागि मात्रै अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेकाले सबै मतदाताले अन्तरजिल्ला मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । ...

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिन...