शनिबार, ०३ असोज २०८३
नेपाली

सर्वदलीय संयन्त्र गठनदेखि ‘इभी सेफ्टी एजुकेशन’ लागू गर्नेसम्मका माग

Main News Image

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन संसद्बाट अविलम्ब सर्वदलीय समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा भाग लिँदै सांसदहरूले विपद्पछिको उद्धारका साथै मुलुकमा सुरक्षित यातायात व्यवस्थापनका लागि सडक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन र सवारी चालकको अनुभव तथा परिपक्वतालाई अपरिहार्य बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बैठकमा बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भोटेकोशी बाढीपछिको खोज र उद्धार कार्यलाई थप तीव्र र प्रभावकारी बनाउन तथा राहत र पुनर्स्थापनाका कामहरू अघि बढाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

उनले यस संकटको घडीमा आफ्नो पार्टीले सरकारलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको जानकारी दिँदै विपद्मा पारदर्शी, प्रभावकारी राहत र उद्धारका लागि संसद्बाटै सर्वदलीय समिति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

तराईमा हुस्सु–कुहिरो जारी, उपत्यकामा तुवालो र प्रदूषण

काठमाण्डौँ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा आज बिहानदेखि हुस्सु लागेको छ भने दिउँसो र रातिसम्म तराईका अधिकांश स्थानमा हुस्सु तथा कुहिरो कायम रहने अनुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रद...

शनिबार भोटो देखाएसँगै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सम्पन्न हुने

काठमाण्डौँ । करिब एक हजार ६०० वर्ष पुरानो तथा नेपालको सबैभन्दा लामो सांस्कृतिक धार्मिक पर्वका रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा शनिबार राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा भोटो देखाएपछि औपचारिक रूपमा सम्पन्न हुनेछ । ललितपुर महानगरपालिका(४ का वडाध्...

आजदेखि २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स प्राप्त गरिने व्यवस्था

काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा बिक्रम तिमिल्सिनाले काभ्रेको पनौती नगरपालिका ५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्र्र पुगेर सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइको पछिल्लो अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिएका छन् । निरीक्षणका क्रममा सञ्चारमन्...

सरकारको सम्पर्कमा आए १८१६ सुकुम्बासी परिवार

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका १ हजार ८१६ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा गएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र यसका सहायक नदी किनारका अवैध संरचना हटाउने सरकारी कदमपछि हालसम्म १ हजार ८१६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा पुगेका हुन् ।

प...

सीमास्तम्भसम्म जाने सडक निर्माण नहुँदा सुरक्षाकर्मीलाई अनुगमनमा कठिनाइ

हुम्ला । नेपाल र चीनको सिमाना छुट्याउने सीमास्तम्भको अनुगमन गर्न सुरक्षाकर्मीलाई कठिनाइ हुने गरेको छ । स्थानीयदेखि संङ्घीय सरकारस्तरमा हुम्ला क्षेत्रमा पर्ने जति पनि दुई देशविचका सीमास्तम्भ रहेको भए पनि कुनै पनि सिमास्तम्भसम्म पुग्ने सडक निर्माण न...

न्याय परिषदले गर्यो उच्च अदालतका ५० न्यायाधीशको सरुवा

काठमाण्डौँ । उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीशहरूको सरूवा भएको छ। बिहीबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रकाशन भएको सूची अनुसार उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जनाको सरूवा भएको हो। त...