बुधबार, ०३ भदौ २०८३
नेपाली

खोलानदीको मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन

Main News Image

काठमाडौँ । गैर न्यायिक सडक तथा खोलानदी, मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशन गरेको छ । बिहीबार खोला मिच्न पाइँदैन, मापदण्डको नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन भन्दै उनीहरुले माइतीघरमा विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् । साथै उनीहरुले खोलानदीको मापदण्ड खारेज गर्न समेत माग गरेका छन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रूद्रकली र खगेन्द्रप्रसादलाई सौराहाबाट बिदाइ !

चितवन । नेपाल सरकारले कतारलाई उपहार दिन लागेका दुई वटा हात्तीको चितवनस्थित सौराहामा सोमबार एक कार्यक्रमका साथ विदाई गरिएको छ । उपहार पठाइएका ती हात्तीहरूको नाम रूद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद रहेको छ । हात्तीहरूलाई वैदिक विध...

रामजानकी विवाह महोत्सवको ‘मटकोर’को तयारी

महोत्तरी । मधेशको प्राचीन मिथिला क्षेत्रमा मनाइने साताव्यापी रामजानकी विवाह महोत्सव सुरु भएसँगै महोत्तरीको मटिहानीमा ‘मटकोर’को तयारी थालिएको छ। जनकपुरधाममा साताव्यापी महोत्सव बिहीबार सुरु भएसँगै विवाहपञ्चमी...

कोशी र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भागमा हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहे पनि देशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ । साथै, कोशी र गण्डकी प्रदेशको उच्चपहाडी तथा हिमाली भूभागका एक दुई...

उपत्यकामा पुष ७ गते शैक्षिक हड्ताल घोषणा, १२ बुँदे माग अघि सार्दै जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन

काठमाडौँ । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले शिक्षा, न्याय र स्वतन्त्रताका सवालमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै पुष ७ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हडताल घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय समितिद्व...

सरकारी कार्यालय अपरान्ह ४ बजे बन्द हुने

काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयको समय एक घण्टा छोटिएको छ । अबदेखि अपरान्ह ४ बजेपछि कार्यालय बन्द हुने छ । हिजो ९कात्तिक १५० सम्म कार्यालय समय बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म थियो । शुक्रबार भने सबै महिना दिउँसो ३ बजेसम्म...

आज सामाजिक न्याय विश्व दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ । आज सामाजिक न्याय विश्व दिवस विभिन्न देशमा विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। हरेक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओको तत्वावधानमा यो दिवस मनाइन्छ । सन् २००७ नोभेम्बर २६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले प्रस्ताव पारित गरेअनुसार सन् २००९...