महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने देउवा समूहको निर्णय
४ भदौ, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले १५ औं महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने निर्णय गरेको छ । महाराजगञ्जस्थित डा। शशांक कोइरालाको निवासमा बिहीबार बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको हो ।
संस्थापन इतर समूहका प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले महाराजगञ्ज बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘जतिसक्दो चाँडो महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘शुक्रबारसम्म निवेदन दर्ता हुन्छ ।’ अदालतमा पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको मुद्दा पुनः सुनुवाइ हुने भएपछि महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने इतर समूहको भनाइ छ । तर, पार्टीले भने महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिको पछिल्लो निर्णयअनुसार पार्टीको वडा अधिवेशन २४ भदौमा हुने भएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीको दाबी
काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले उपसभामुखमा महिला उम्मेदवार उठाउने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राईले संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखमा खडा गर्ने बताएका हुन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘सभामु...
निर्वाचन ७१ दिन बाँकीः समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ । आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियस...
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस–एमाले र लोसपाको त्रिपक्षीय सहकार्य, सिट बाँडफाँट टुंगो
काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच चुनावी सहकार्य हुने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले एमाले र लोसपासँग मिलेर निर्वाचन लड्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्झौताअनुसार कूल १८...
सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूह आजबाट प्रदर्शनमा उत्रिँदै
काठमाडौँ । जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले आजबाट आजबाट विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । ढुंगानाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको काम हेर्दा असफल भइसकेको दाबी गर्दै सोमबारदेखि नै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले ब...
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



