आइतबार, १७ साउन २०८३
नेपाली

कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम

Main News Image

रामेछाप । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।

आइतबार दोलखामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गौतमले देश निर्माणका लागि लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै त्यसअनुसारको कानुनी वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरिन् ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

म्यानमारका ठगी केन्द्रहरूमा नेपाली : १४ जनालाई स्वदेश पठाइयो, ११ जना उद्धारको पर्खाइमा

काठमाडौँ । विभिन्न प्रलोभनमा म्यानमार पुगेका १४ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । बैंकक ९थाइल्यान्ड० स्थित नेपाली दूतावासले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोगमा उद्धार उनीहरूको गरिएको जनाएको छ । उनीहरूलाई म्यानमारको म्यावडीबाट उद...

उज्यालो नेपाल पार्टीले देशको नेतृत्व गर्ने कुलमानको दाबी

जनकपुर । पूर्वमन्त्री एवम् उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशको नेतृत्व उज्यालो नेपाल पार्टीले गर्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा मधेश ओर्लिएका घिसिङले जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीह...

सभामुख अर्यालले गरे पूर्व सभामुख घिमिरे र अग्नि सापकोटासँग भेटवार्ता

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद डीपी अर्यालले पूर्व सभामुखहरू देवराज घिमिरे र अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार सभामुख अर्यालले उनीहरूसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा नेपालको संसदीय अभ्यास, विगतका अनुभवको आदान-प्रदान, संघीय संसद्को प...

प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति पौडेलको भेट

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भेट गरेकी छन् । बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्कीले र राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेकी हुन् । आज भएको भेटमा समसामयीक राजनीति तथा बिहीबार हुन गइरहेको प्रतिनिध...

चुनावमा उम्मेदवार बन्नेबारे निर्णय गरेको छैन : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खरेलले अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै न...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...